अल्पसंख्यक आयोग को असंवैधनिक घोषित करने की मांग वाली याचिका का स्वीकार किया जाना अघोषित तौर पर संविधान समीक्षा की कोशिश है

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प्रयागराज: अल्पसंख्यक कांग्रेस ज़िला/ शहर अध्यक्ष द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया।

इस मौके पर शहर अध्यक्ष अरशद अली ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 को खत्म करने और संविधान की प्रस्तावना में से समाजवाद और सेकुलर शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं के स्वीकार कर लिए जाने की ही अगली कड़ी में इस क़दम को भी देखा जाना चाहिए.

आम लोगों में ऐसी धारणा बनती जा रही है कि न्यायपालिका का एक हिस्सा आरएसएस के एजेंडा को थोपने की कोशिश कर रहा है. सरकार की कोशिश है कि अल्पसंख्यकों में यह संदेश चला जाए कि न्यायपालिका भी इनके हितों के खिलाफ़ है और वो न्यायपालिका से भी निराश हो जाएं.

शहर अध्यक्ष अरशद अली ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा से जुड़े एनजीओ विनियोग परिवार ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका में दिए गए दोनों तर्क, पहला- ‘ राज्य का यह कर्तव्य नही है कि वह अल्पसंख्यक समुदायों की किसी भाषा, लिपि, या संस्कृति को प्रोत्साहित करे’ संविधान के खिलाफ़ है. उन्होंने कहा कि यद्दपि हमारा संविधान अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं करता लेकिन वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मौलिक अधिकारों के तहत सुरक्षा देता है. मौलिक अधिकारों का पार्ट 3 भारतीय राज्य को निर्देशित करता है कि वह इन अधिकारों को लेकर वचनबद्ध है और वो न्यायपालिका द्वारा इन्हें अमल में ला सकता है.

वहीं आर्टिकल [29 (1)] नागरिकों के हर हिस्से को अपनी ‘अलग’ भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है.

इसीतरह याचिका का दूसरा तर्क कि ‘अल्पसंख्यक आयोग ऐक्ट 1992 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन तथा अल्पस्यंखकों खास कर मुसलमानों को दिया जाने वाला फण्ड असंवैधानिक है, भी संविधान की भावना के खिलाफ़ है. उन्होंने कहा कि संविधान का आर्टिकल [30 (1)] सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान बनाने का अधिकार देता है. वहीं आर्टिकल [30 (2)] अल्पस्यंखकों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों के साथ राज्य से फंड मिलने के मामलों में पक्षपात से सुरक्षा देता है.

जिला अध्यक्ष कमर रिजवी ने कहा कि याचिकाओं के स्वीकार किये जाने से यह संदेह उत्पन्न होता है कि हमारी न्यायपालिका का एक हिस्सा खुलकर आरएसएस के देश विरोधी एजेंडा के पक्ष में खड़ा हो रहा है। 1998 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणापत्र में भी अल्पसंख्यक आयोग को खत्म करने की बात कही थी. जिसकी वजह यह है कि दंगों और पक्षपात के शिकार मुसलमान आयोग में शिकायत कर देते हैं और आयोग को उसका संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारीयों को कार्यवाई के लिए नोटिस भेजना पड़ता है. भाजपा अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अपने दंगाई कार्यकर्ताओं के खिलाफ़ किए जाने वाले इन प्रतीकात्मक कार्यवाइयों को भी खत्म कर देना चाहती है.

उन्होंने कहा कि यह संयोग नहीं हो सकता कि आरएसएस के एजेंडा वाली याचिकाओं पर न्यायपालिका का एक हिस्सा अति सक्रियता दिखा रहा है.

अल्पसंख्यक कांग्रेस के कार्यकर्ता शहर अध्यक्ष अरशद अली जिला अध्यक्ष कमर रिजवी, फहीम अहमद खान, आफताब आलम कुरैशी, नाज खान, बदरूलजमा, नसीम हाशमी, रईस अहमद, महमूद आलम, अरमान कुरैशी, जाहिद नेता, गुलाम वारिश, फैज इलाहाबादी, इमरान अंसारी, अन्ने, मो अकमल, अनवार मंसूरी, महफूज़ अहमद,मुस्तकीन कुरैशी, आदि इस अवसर पर उपस्थित थे।

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