इलाहाबाद HC के 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी करने के प्रस्ताव को SC की मंजूरी

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सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी. चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने एक बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया.

जिन नामों को मंजूरी दी गई है वे हैं- न्यायमूर्ति अली जमीन, न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित, न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव, न्यायामूर्ति रवि नाथ तिलहरी, न्यायमूर्ति दीपक वर्मा, न्यायामूर्ति गौतम चौधरी, न्यायमूर्ति शमीम अहमद, न्यायमूर्ति दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति मनीष कुमार और न्यायमूर्ति समित गोपाल.

हाइकोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में फैसला लेने वाली तीन सदस्यीय कॉलेजियम में प्रधान न्यायाधीश बोबडे के अलावा न्यायमूर्ति ए वी रमणा और न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन भी शामिल थे. इसके अलावा कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारी ए बदरुदीन को केरल हाइकोर्ट का न्यायाधीश बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी.

इससे पहले 4 फरवरी 2021 को हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में 11 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. जिन नामों को मंजूरी दी गई थी उनमें मो. असलम, अनिल कुमार गुप्ता, अनिल कुमार ओझा, साधना रानी (ठाकुर), ओम प्रकाश त्रिपाठी, नवीन श्रीवास्तव, उमेश चंद्र शर्मा, सैयद आफ़ताब हुसैन रिजवी, अजय त्यागी, सैयद वाइज मियां, और अजय कुमार श्रीवास्तव- I का नाम शामिल था.

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