रामबाग सब स्टेशन से शिवाजी पार्क तक 5.50 करोड़ के लागत से प्रस्तावित एचटी और एलटी लाइन अंडरग्राउण्ड कार्य कराए जाने की मांग की
– विद्युत तार अंडरग्राउण्ड कराए जाने से 3000 परिवारों को मिलेगा लाभ
– विद्युत विभाग के कुछ अधिकारियों की मनमानी से अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं प्रयागराज शहर दक्षिणी विधायक नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र की विद्युत समस्याओं को लेकर लखनऊ स्थित शक्ति भवन में माननीय ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी से शिष्टाचार भेंट की। मंत्री नन्दी ने अपने विधानसभा क्षेत्र शहर दक्षिणी में रहने वाले करीब तीन हजार परिवारों को बिजली के तारों के मकड़ जाल एवं आए दिन हो रहे छोटे-मोटे फाल्ट से पूरी तरह से छुटकारा दिलाने के लिए रामबाग सब स्टेशन से शिवाजी पार्क तक छह किलोमीटर एरिया में 5.50 करोड़ रूपये की लागत से प्रस्तावित अंडरग्राउण्ड एचटी एवं एलटी लाइन शिफ्टिंग कार्य कराए जाने की मांग की। जिस पर ऊर्जा मंत्री ने जल्द से जल्द कार्य कराए जाने एवं वित्तीय स्वीकृति दिए जाने का आश्वासन दिया।
मंत्री नन्दी ने ऊर्जा मंत्री जी को बताया कि शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में जीटी रोड पर रामबाग सब स्टेशन से शिवाजी पार्क के बीच तिलक रोड, सुलाकी चैराहा, लोहिया पांडेय का हाता, कोठा पार्चा, रामभवन चैराहा आदि इलाकों में लगे बिजली के खंभों और उन पर फैले तारों के मकड़जाल से काफी दिक्कत होती है। तारों के मकड़जाल से आए दिन विद्युत फाल्ट की समस्या बनी रहती है। इस समस्या से करीब तीन हजार परिवारों को राहत दिलाने और बिजली के खंभों को हटा कर एचटी और एलटी लाइन को अंडरग्राउण्ड किए जाने का प्रस्ताव बनाया गया है।
मंत्री नन्दी ने कहा कि जीटी रोड पर रामबाग सब स्टेशन से शिवाजी पार्क तक छह किलोमीटर एरिया में एचटी और 37 किलोमीटरर एरिया में एलटी लाइन को अंडरग्राउण्ड किए जाने से एक तरफ जहां चैड़ी हो जाएंगी वहीं विद्युत फाल्ट की समस्या से लोगों को राहत मिल जाएगी। मंत्री नन्दी ने कहा कि एचटी और एलटी लाइन अंडरग्राउण्ड किए जाने से ठाकुरदीन का हाता, मुनव्वर वाली गली, पीली कोठी, बंशीधर मार्केट, कोठा पार्चा, लोहिया पांडेय का हाता आदि इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी।
मंत्री नन्दी ने शहर दक्षिणी विधानसभा में तैनात विद्युत विभाग के कुछ अधिकारियों की मनमानी से माननीय मंत्री जी को अवगत कराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जिस पर ऊर्जा मंत्री ने प्रस्तावित योजना पर जल्द से जल्द वित्तीय स्वीकृति दिए जाने का आश्वासन दिया।