12 से 18 साल के बच्चों के लिए जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी जल्द : केंद्र

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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के हालात पर स्वतः संज्ञान मामले में वैक्सीन नीति को लेकर हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र सरकार ने कहा है कि 12-18 वर्ष के बच्चों के लिए जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी जल्द दी जाएगी. जाइडस कैडिला वैक्सीन का 12 से 18 वर्ष क्व बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो गया है. भविष्य में यह वैक्सीन 12 से 18 बच्चो के लिए उपलब्ध होगी.

भारत बायोटेक (Bharat Biotech) की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन (Covaxin) का  2 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है. केंद्र सरकार ने हलफ़नामे में कहा कि देश की  तकरीबर 54% जनता प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराती है. 45% जनता सरकारी अस्पताल में  अपना इलाज कराती है. 

केंद्र सरकार ने हलफ़नामे में कहा कि इतिहास में सबसे बड़ी टीकाकरण अभियान पूरे जोरों पर चल रहा है और देश के रिमोट एरिया तक भी पहुंच रहा है. केंद्र ने वैक्सीन नीति पर 375 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए 186.6 करोड़ खुराक की आवश्यकता है जो लगभग 93-94 करोड़ है. 25 जून तक देशभर में 31 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई गई. 

जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक भारत में वैक्सीन की 51 करोड़ डोज़ उपलब्ध होगी. केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि अगस्त 21 से दिसंबर 2021 तक देश 135 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होगी. इसमें कोविडशील्ड की 50 करोड़, – कोवैक्सीन की 40 करोड़, बॉयोलोजिकल ई की 30 करोड़, जाइडस कैडिला (Zydus cadila) 5 की करोड़ और स्पूतनिक वी की 10 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होगी. 

केंद्र ने कहा कि टीकाकरण नीति स्थिर नहीं है, यह गतिशील है. अब संशोधित टीकाकरण नीति के अनुसार 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए टीकाकरण निःशुल्क है. टीकाकरण के आंकड़े दैनिक आधार पर सार्वजनिक डोमेन में डाले जाते हैं. समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निजी टीकाकरण केंद्रों को सुलभ बनाने के लिए वाउचर की नई योजना भी है. एनजीओ इन वाउचर को खरीद कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दे सकते हैं और इसे निजी टीकाकरण केंद्रों पर भुनाया जा सकता है. COWIN प्लेटफॉर्म पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग निकटतम टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीकाकरण करवा सकते हैं.

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की तर्ज पर COVID के लिए टीकाकरण लागू किया गया है.176 आदिवासी जिलों में से 97 का अखिल भारतीय टीकाकरण कवरेज से बेहतर प्रदर्शन है. केंद्र सरकार ने कहा कि टीकाकरण तक पहुंचने के लिए डिजिटल विभाजन का कोई बाधा नहीं है.

केंद्र सरकार ने कहा कि देश के 74% टीका केंद्र ग्रामीण इलाकों में हैं. केंद्र सरकार ने हलफ़नामे में कहा है कि 75% टीके भारत सरकार द्वारा मुफ्त में दिए जा रहे हैं जबकि 25% टीके ही प्राइवेट अस्पताल में उपलब्ध होगा. केंद्र सरकार ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल में कोरोना के टीके का दाम तय  किया गया है. केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि बच्चों का कोरोना टीका भविष्य में जल्दी ही उपलब्ध होगा. केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि अगस्त 21 से दिसंबर 2021 तक देश 135 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होगी.

केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि केंद्र सरकार 75 % वैक्सीन राज्यों को मुफ्त में उपलब्ध कराएगी. जबकि 25 % वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल को दी जाएगी. प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन के दाम को तय किया गया है. प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की एक डोज़ पर सर्विज़ चार्ज 150 रुपये से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं. 

केंद्र सरकार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट या डिजिटल उपकरण या स्वयं रजिस्टर नहीं करता है या स्वयं रजिस्टर नहीं करना चाहता है,लेकिन कोरोना टीका लगाने की इच्छा रखता है, तो वह निकटतम टीकाकरण केन्द्र को पर सकता है जहां स्वास्थ्य कार्यकर्ता उसे केंद्र के cowin प्लेटफॉर्म में पंजीकृत कराते हैं और उसे टीका लगाया जाएगा

केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना टीकाकरण के लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन और नियर टू होम रजिस्ट्रेशन जैसे व्यवस्था की गई है. केवल कागज़ पर नहीं हैं बल्कि वास्तव में बहुत सक्रिय रूप से लागू की गई है. केंद्र सरकार ने कहा कि देश में 1,24,969 वैक्सीनेशन सेंटर हैं जिनकोराज्य सरकार द्वारा कोविन ऐप पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया हैं. इनमें 93044 सेंटर ग्रामीण इलाकों में यानी 74.45% सेंटर ग्रामीण इलाकों में हैं.

(भाषा इनपुट से)

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