माफिया अतीक अहमद की जप्त 3 अरब 45 करोड़ से ज़्यादा की सम्पत्ति अब सरकार की होगी ,अफसरों ने शुरू कर दी कवायद।

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प्रयागराज: माफिया अतीक अहमद से गैंगस्टर एक्ट में जप्त की गई अरबो की संपत्ति अब सरकारी ख़ज़ाने में चली जायेगी प्रयागराज पुलिस ने इसकी कवायद शुरू कर दी है.

पुलिस अफसरों की टीम गैंगस्टर एक्ट की धारा 16 और 17 के प्रवधानों की समीक्षा कर रही है जल्द ही अतीक अहमद और उसकी पत्नी के नाम पर अर्जित संपत्तियों को सरकारी संपत्ति में दर्ज कर लिया जाएगा। फिर उस प्रॉपर्टी पर सरकार का अधिकार होगा। पुलिस ने अतीक और उसकी पत्नी के नाम पर अब तक 3 अरब 45 करोड़ 47 हज़ार की प्रॉपर्टी को जप्त किया है ।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश में माफिया और भू माफियाओ के खिलाफ़ विशेष अभियान चलाया गया था इसका सबसे बड़ा असर प्रयागराज में रहा प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की अपराध से अर्जित करीब 20 बड़ी संपत्तियों को गैंगस्टर की धारा 14 (1) के तहत कुर्क किया गया था । इसमें कुछ ज़मीने और प्लाट अतीक अहमद के नाम पर खरीदे गए थे तो कुछ अतीक की पत्नी शाईस्ता परवीन के नाम पर , धूमन गंज थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में पुलिस ने खोज खोज कर करीब 20 बड़ी संपत्तियों को पिछले 6 सालों में कुर्क किया था जिसकी कीमत सरकारी रेट के हिसाब से 3 अरब 45 करोड़ 47 लाख होती है।

प्रयागराज के धूमन गंज के पीपल गाँव, झलवा,सिलना भीटी,दामो पुर,कसारी मसारी चकिया,पुरामुफ्ती , झूसी ,फूल पुर सिविल लाइन्स लुकर गंज,जसनसेन गंज रोशन बाग,और कौशाम्बी और लखनऊ में भी कई बेशकीमती ज़मीनों और निर्मित भूखंडों को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करके नोटिस बोर्ड लगा दिया था अब इन प्रॉपर्टीज़ को सरकार के अधीन किया जा सकता है जिसके लिए पुलिस अफसरों और राजस्व विभाग में कई दौर की मीटिंग हो चुकी है।

गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत आरोपी की उन सम्पत्तियों को कुर्क करती है जिसे आरोपी ने अपराध करके बनाया हो या कोई चीज़ खरीदी हो गैंगस्टर की धारा में 16 और 17 में ऐसा प्रावधान है की समय अवधि के अंदर आरोपी की तरफ से अगर जप्त सम्पत्तियों की खरीद फरोख्त का ब्यौरा अगर नही दिया जाता तो उन सम्पत्तियों को सरकार के अधीन कर दिया जाता है।

माफिया अतीक की बेशकिमी ज़मीन अब सरकार के अधीन होने से सरकार को एक बड़ा फायदा होगा , इन ज़मीनों पर सरकार गरीबो के लिए आवास योजना या फिर जनता के लाभ के लिए दूसरी योजनाओं को शुरू कर सकती है जिससे आम आदमी को फायदा होगा ।

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