उत्तर प्रदेश सरकार माफ़िया और भू माफियाओ से लगातार अभियान चला कर सरकारी ज़मीनों से कब्ज़ा हटवा रही है इसके लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कई बड़ी कार्यवाही की और सालो से नजूल की ज़ामीनो पर से अवैध निर्माण गिरा कर अपने अंडर में ले लिया है।लेकिन अभी भी कई ऐसी नजूल की सरकारी जमीन है जो बेशकीमती है लेकिन विकास प्राधिकरण की नज़र उधर नही गई है।
सिविल लाइन्स के म्योर रोड पर नजूल भूखंड संख्या आर, नसीब पुर बख्तियारा बंगला नम्बर 19 के आस पास 11 सौ गज ज़मीन पर लगातार अवैध कब्जे हो रहे है। पहले इस ज़ामीन पर एक गुमटी रखी गई फिर धीरे धीरे गुमटियों की संख्या बढ़ती गई और लोगो ने अस्थायी तौर पर अब दुकाने और गैराज बना लिए है। नजूल की सरकारी जमीन पर भू माफिया बालू का धंधा तो कर ही रहे है। साथ ही 50 दुकानों और गुमटियों से हर महीने किराया भी वसूल रहे है।
वी आई पी इलाका होने की वजह से सरकार की इस जमीन की कीमत करोड़ो में है नजूल की इस जमीन के पास ही शांति शिक्षा सदन प्राईमरी स्कूल भी है जिसकी बाउंड्री तोड़ कर आस पास के लोगो ने कब्जा करके उसमे भी गुमटियां रख दी । और सभी दुकानों का गंदा पानी स्कूल के पीछे जमा होने लगा जिससे धीरे धीरे स्कूल में बच्चे आने से कतराने लगे और स्कूल में ताला लग गया ।
स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है की भू माफिया उनके स्कूल पर कब्ज़ा करने की नीयत से कई बार धमकियां भी दे चुका है और इसकी शिकायत भी की गई लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई । जिससे अब उनके स्कूल पर भू माफिया कभी भी और अंदर तक कब्ज़ा कर सकते है।
सिविल लाइन्स का म्योर रोड एक ऐसा आई पी इलाका है जहां पर पक्षिम बंगाल के पूर्व राज्य पाल पंडित केशरी नाथ त्रिपाठी का घर है और कई जज व अधिकारियों का भी घर है। लिहाजा इस सरकारी जमीन पर कई भू माफियाओ की नज़र है। वो किसी भी हालत में ये जगह खाली नही करना चाहते। इसी सरकारी जमीन की वजह से भू माफिया हर महीने लाखो रुपये किराया भी कमा रहे है।
सरकारी ज़मीन पर दुकाने और अतिक्रमण की शिकायत सालो से कमिश्रर और डी एम से की गई है सम्बंधित अफसरों ने इस मामले की जांच भी कराई है लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कभी नही हुई। अब यू पी की योगी सरकार ने सरकारी ज़ामीनो से भु माफियाओ का कब्ज़ा छुड़ाने के लिये अभियान छेड़ा है जिससे उम्मीद है कि सरकार की इस प्रापर्टी पर भी कब्जे हटा कर इस बेशकीमती ज़मीन पर जन हित मे कोई निर्माण हो सकता है। इस मामले में विकास प्राधिकरण के अफसरों का कहना है कि मामला पहले से ही संज्ञान में है जल्द ही रिपोर्ट तैयार करके नजूल की इस जमीन से की कब्ज़ा हटवाया जाएगा।