मंत्री नन्दी की मांग पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जताई सहमति
दिल्ली में आयोजित बैठक में शामिल हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी
प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर खरीददारी जेम पोर्टल के जरिए कराने का रक्खा गया प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की विभिन्न समस्याओं और मुद्दों को लेकर आज दिल्ली के 7 सफदरगंज रोड स्थित अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में माननीय केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी से मुलाकात की।
मंत्री नन्दी ने केंद्रीय मंत्री को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मुद्दों और समस्याओं से अवगत कराने के साथ ही अल्पसंख्यक बाहुल्य गांवों का क्लस्टर बनाकर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत कार्य कराए जाने का प्रस्ताव रक्खा जिस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी सहमति प्रदान की।
मंत्री नन्दी ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को अवगत कराते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों के चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खंडों एवं नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा के प्रस्ताव के साथ साथ विद्यालयों में स्मार्ट क्लास सुविधाओं की स्थापना, फर्नीचर, शौचालय, बाउंड्री वाल आदि कार्य के लिए 1207.16 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।
मंत्री नन्दी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव आसन्न होने के कारण प्रस्तावित परियोजना के कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा कराया जाना आवश्यक है।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी द्वारा
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भेजे गए सभी नवीन प्रस्तावों को स्वीकार किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई। इसके साथ ही बैलेंस फंड के रूप में उपलब्ध धनराशि को भी नवीन परियोजनाओं में समायोजित करने पर सहमति दी गई l
मंत्री नन्दी द्वारा मुलाकात के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मींस छात्रवृत्तियों में आधिकारिक आवेदन के कराए जाने पर बल दिया गया तथा यह विश्वास व्यक्त किया गया कि कोई भी पात्र छात्रवृति से वंचित नहीं रहे। कौशल प्रशिक्षण से संबंधित योजनाएं सीखो कमाओ, नई रोशनी, उस्ताद आदि अधिकारिक प्रशिक्षण कराए जाने पर भी बल दिया गया।
मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु जल्द प्रभावी कदम उठाए जाने पर सहमति दी गई।
मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने कहा कि समाज के सभी तबकों की तरक्की एवं सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही विकास योजनाओं से समाज के सभी तबकों को सीधा लाभ मिल रहा है.
मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने यूपी में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कॉलरशिप्स, रोजगारपरक कौशल विकास, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से सम्बंधित विभिन्न योजनाओं-कार्यक्रमों पर चल रहे कार्यों की जानकारी ली।
माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के साथ बैठक में चर्चा के दौरान बताया गया कि उत्तर प्रदेश की 4608 इकाई परियोजनाओं में प्रथम किश्त की धनराशि का शत प्रतिशत उपभोग करते हुए उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया गया है। जिसमें से वर्ष 2020-21 इतनी करोड़ की धनराशि केंद्रांश 3340.55 लाख अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी हो चुकी है। अवशेष धनराशि 9883.7541 लाख जारी होना शेष है।
पूछा गया कि ड्राप परियोजनाओं के सापेक्ष उपलब्ध केंद्रांश की धनराशि 7727.72 लाख में से ही द्वितीय किश्त की वांछित धनराशि को समायोजित किया जाना है।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को बताया गया कि उत्तर प्रदेश के पास ड्रॉप परियोजनाओं की 14031.424 लाख की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार केंद्रांश के रूप में उपलब्ध है। इस संबंध में इस विषय के नए निर्देश आवश्यक है कि जिन परियोजनाओं में द्वितीय किस्त वांछित है, उनमें 14031.424 लाख की धनराशि को द्वितीय किस्त में समायोजित किया जाएगा।
बैठक में प्रस्ताव रक्खा गया कि प्राइमरी स्कूलों में फर्नीचर के क्रय की प्रणाली बहुत कठिन एवं लेंदी है। इसमें लगने वाले अनावश्यक समय से बचने हेतु राज्य स्तर पर GEM के माध्यम से प्रोक्योरमेंट की अनुमति दिया जाना उचित होगा. मदरसा आधुनिकीकरण योजना इसके अंतर्गत मदरसा शिक्षकों के गत वर्षों के बकाया मानदेय मद में 477 करोड़ रुपए की धनराशि किया जाना लंबित है।